दिल्ली सरकार की नई फेलोशिप योजना: विरासत और पुरातत्व पर शोध के लिए हर महीने मिलेंगे ₹50 हजार तक

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत के संरक्षण और शोध को बढ़ावा देने के लिए 'अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप' और 'पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप' योजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

सरकार के अनुसार इन योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के हजारों वर्षों पुराने इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप के तहत शोधकर्ताओं को रिकॉर्ड प्रबंधन, अभिलेख संरक्षण, डिजिटलीकरण, माइक्रो-फिल्मिंग, रिप्रोग्राफी, शोध एवं प्रकाशन के साथ-साथ उर्दू और फारसी जैसी प्राच्य भाषाओं से जुड़े अभिलेखों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा।

यह योजना इतिहासकारों, अभिलेख विशेषज्ञों, संरक्षण विशेषज्ञों, भाषाविदों और विरासत विशेषज्ञों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत हर वर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए 15 फेलो का चयन किया जाएगा, जिन्हें 25 हजार से 50 हजार रुपये प्रतिमाह तक फेलोशिप प्रदान की जाएगी।

वहीं, पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप के तहत दिल्ली के पुरातात्विक स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों और कम चर्चित धरोहरों के इतिहास, वास्तुकला और संरक्षण से जुड़े शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना में हर वर्ष 12 फेलो चुने जाएंगे और उन्हें भी एक वर्ष तक 25 हजार से 50 हजार रुपये प्रतिमाह फेलोशिप मिलेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन दोनों योजनाओं से विरासत संरक्षण और अकादमिक शोध को नई दिशा मिलेगी तथा प्रशिक्षित विशेषज्ञों का मजबूत समूह तैयार होगा। उन्होंने बताया कि पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और चयन से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।